eps 95 pension cases in supreme court : अब और नहीं होंगा इंतजार, सभी पें...

19.1.2020
*An Appeal to the Petitioners – “UNITE & PLAN COMMON STRATEGY”*

As repeatedly appealed/requested through my SEWA groups, I once again sincerely suggest that all
the petitioners of EPS’95 cases (1 or 2 representing each Writ Petition) pending in the Supreme Court which are likely to be listed for hearing on 6.2.2020 must unite together at least at this stage in the common interest of all the pensioners; sit together and plan a united strategy in consultation with their AORs/Sr. Counsels to counter EPFO in the Supreme Court. (I am happy to share that such an attempt is being done by the Petitioners of Chennai to give a united fight to EPFO in the Madras High Court). The brief so finalized with consensus of all MUST also be given to all the advocates concerned through their petitioners. Since about 50 Writ Petitions and 2 Contempt Petitions are likely to be heard together, all the Counsels engaged by the various Petitioners may not get any opportunity to argue in support of their cases because maximum time of the Court may be consumed by the arguments of Senior Counsels but the final decision of the Apex Court will be applicable for all the Petitions (whether their Counsel could argue or not). In such a situation, not sharing & discussing the arguments in support amongst the petitioners/AORs may NOT be in the interest of all pensioners.

Thus, volunteers from amongst the Petitioners only (in their common interest) should take the initiative themselves instead of suggesting the names of others (A, B, C or D) to do so.
*My best wishes*
Parveen Kohli
9810306699

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2020/01/19
* याचिकाकर्ताओं से अपील - "एकता और योजना आयोग"

अपने SEWA समूहों के माध्यम से बार-बार अपील / अनुरोध किए जाने के बाद, मैं एक बार फिर ईमानदारी से सुझाव देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित EPS'95 मामलों (1 या 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रिट याचिका) के सभी याचिकाकर्ताओं को 6.2.2020 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है सभी पेंशनरों के सामान्य हित में इस स्तर पर कम से कम एक साथ एकजुट होना चाहिए; एक साथ बैठें और अपने AOR / Sr के परामर्श से एकजुट रणनीति की योजना बनाएँ। सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफओ का मुकाबला करने के लिए काउंसल। (मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मद्रास उच्च न्यायालय में ईपीएफओ को एकजुट लड़ाई देने के लिए चेन्नई के याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है)। सभी MUST की सर्वसम्मति के साथ अंतिम रूप दिया गया संक्षिप्त भी सभी याचिकाकर्ताओं के माध्यम से संबंधित अधिवक्ताओं को दिया जाएगा। चूंकि लगभग 50 रिट याचिकाओं और 2 अवमानना याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने की संभावना है, इसलिए विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा लगे सभी काउंसल को अपने मामलों के समर्थन में बहस करने का कोई अवसर नहीं मिल सकता है क्योंकि न्यायालय के अधिकतम समय का उपयोग वरिष्ठ के तर्कों द्वारा किया जा सकता है। Counsels लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय सभी याचिकाओं (चाहे उनका वकील बहस कर सके या नहीं) के लिए लागू होगा। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ताओं / एओआर के समर्थन में तर्कों को साझा करना और चर्चा करना सभी पेंशनरों के हित में नहीं हो सकता है।

इस प्रकार, केवल याचिकाकर्ताओं के बीच (उनके सामान्य हित में) स्वयंसेवकों को ऐसा करने के लिए दूसरों (ए, बी, सी या डी) के नाम का सुझाव देने के बजाय खुद पहल करनी चाहिए।
*मेरी शुभकामनाएं*
परवीन कोहली
9810306699